ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਲਗਾਤਾਰ 7ਵੇਂ ਬਜਟ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਤੋੜੇਗੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ 7ਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਬਾਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਡ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਸਾਈ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।

ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2019 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਇਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਮੇਤ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 (ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 2025) ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 7ਵਾਂ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1959 ਤੋਂ 1964 ਦੇ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਅਤੇ ਇਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁੱਝ ਸੱਚਾਈ

ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਕੁੱਝ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਬਜਟ 26 ਨਵੰਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸ਼ਨਮੁਖਮ ਚੇੱਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੇਹਿਰੂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਲ 10 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ 9 ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 8 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1991 ਤੋਂ 1995 ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿੰਹਾ ਰਾਵ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 1977 ’ਚ ਹੀਰੂਭਾਈ ਮੁਲਜੀਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਰਫ 800 ਸ਼ਬਦ ਸਨ।

ਬਜਟ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1999 ’ਚ ਸਮਾਂ ਬਦਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ’ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ।