ਟਾਇਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ''ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ''ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਰਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। NCLAT ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਟਾਇਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ CCI ਦੁਆਰਾ ਟਾਇਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਗਣਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 1,788 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ NCLAT 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੀਏਟੀ, ਅਪੋਲੋ ਟਾਇਰਸ, ਜੇਕੇ ਟਾਇਰਸ, ਐਮਆਰਐਫ, ਬਿਰਲਾ ਟਾਇਰਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ ਏਟੀਐਮਏ ਨੇ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

NCLAT 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੀ ਗਣਨਾ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।