ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ 27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ, ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਚੂਅਲ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਮਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਸੀਮਾ ਨਿਯਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ, ਡਿਬੇਂਚਰਾਂ ਜਾ ਮਿਊੁਚੁਅਲ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਇਕ ਕੈਲੇਂਡਰ ਸਾਲ 'ਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਲੈਣਦੇਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਿਮਿਟ 25,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਕ ਕੈਲੇਂਡਰ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ 6 ਮਹੀਨ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਊਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਰਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ
ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਟੋਰੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ, ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੈ।