ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਸਿਖਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਕ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਖਤ ਕਦਮ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 12 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ 15 ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਖਤਮ

ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੁਕੇਗਾ।