ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਅਸਰ
Wednesday, Mar 04, 2020 - 06:21 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਯੁਨਾਇਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਸਮੇਤ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਕੇ 12 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੋ. ਬੈਂਕ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
- ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਆਈ.ਡੀ. ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਆਈ.ਐਫ.ਐੱਸ.ਸੀ ਕੋਡ ਮਿਲੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੇਰਵੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਵਿਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ. ਜਾਂ ਲੋਨ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੈੱਕਬੁੱਕ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਐਫ.ਡੀ. ਜਾਂ ਆਰ.ਡੀ. 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਲੋਨ, ਹੋਮ ਲੋਨ, ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਆਦਿ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਖਾਸ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : OPPO ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ Kash ਸਰਵਿਸ ਲਾਂਚ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਸਮੇਤ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਲੋਨ
