ਜਲਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ''ਤੇ ਲਗਾਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਲੂਲਰ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਸੀਈਏ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਚਾਰਜ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਟੱਚ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਫੇਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਐਮਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਈ.ਸੀ.ਈ.ਏ. ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਕਜ ਮਹੇਂਦਰੂ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, '“ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।” ਆਈ.ਸੀ.ਈ.ਏ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਐਪਲ, ਹੁਆਵੇਈ, ਜ਼ੀਓਮੀ, ਵੀਵੋ ਅਤੇ ਵਿਨਸਟ੍ਰੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ 'ਐਮਬਾਰਗੋ' ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਡਿਸਪਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ। ”
ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ-ਵੋਲਕਾਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਜ਼ ਨੇ ਟਵਿਨਸਟਾਰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਲ.ਸੀ.ਡੀ. ਨਿਰਮਾਣ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ 68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਮਹਿੰਦਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਏ. ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਿਸਪਲੇਅ ਈਕੋਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।