GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਣਨਗੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ  ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਪਣਗੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਚੁੱੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਟਲੀ ਬੋਲੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਨਤਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ ਮੋਦੀ  ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੱਧਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੇਚਣ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਚੌਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ  ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ।
ਫੀਡ ਬੈਕ ਲੈਣਗੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ- ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ-ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ- ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਂ। ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਸਟਡੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਵੇਗਾ।