ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ 'ਤੇ ਨਿਲਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਯੋਤੀ

ਮੁੰਬਈ—ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਮ ਸੀ ਐੱਲ ਟੀ)  ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਈ ਪੀ ਸੀ  ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜਯੋਤੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਸਾਲੇਂਸੀ ਪ੍ਰਾਸੀਡਿੰਗਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ,  ਜਯੋਤੀ  ਲੋਨ ਦੇ ਰੀਪੇਮੇਂਟ 'ਚ ਡਿਫੌਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਰੇਕਮੰਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਲਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ  ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਸੋਸ਼ਿਅਮ ਦੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਐੈੱਸ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਨਸਾਲੇਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਨ ਸੀ ਐੱਲ ਟੀ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਬਾਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਟ੍ਰਾਬਿਊਸ਼ਨ  ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਸਪੇਕਿਟਵ ਬਾਇਰਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ 'ਚ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਬਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀ ਡੀ ਓ ਐੱਲ ਐੱਲ ਪੀ ਦੀ ਬਿਜਨਸ ਰਿਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਪਾਟਨਰ ਵੰਦਨਾ ਗਰਗ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਇਨਸਾਲਵੇਂਸੀ ਰੇਜਾਲੁਸ਼ਨ ਪ੍ਰਫੇਸ਼ਨਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੰਦਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੋਜਮਰਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਗੀ ਅਤੇ ਐਨ ਸੀ ਐੱਲ ਟੀ ਨੂੰ 180 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੇਜਾਲੁਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਟਡੀ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੇਡਿਟਰਸ ਦੀ ਕਮਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਜੋਤੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਲੇਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ  ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਦਾ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਇਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇ ਈ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਜਮੀਨ ਗਰੁਪ ਨੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਸਟੇਕ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਯੋਤੀ ਸਟ੍ਰਚਰਸ ਦੇ ਲੋਨ ਰੀਪੇਮੇਂਟ 'ਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐੱਸ ਡੀ ਆਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਸਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 730  ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 502 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਡਰ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਸੰਬਧ  'ਚ ਇਨਸਾਲੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਸੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਭੂਸ਼ਣ ਸਟੀਲ ( 44,478 ਕਰੋੜ) ਲੈਂਕੋ ਇੰਫਾ ( 44,365 ਕਰੋੜ) ਐਸਸਾਰ ਸਟੀਲ ( 37,284 ਕਰੋੜ) ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਵਰ  ( 37248 ਕਰੋੜ) ਆਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ( 22,075 ਕਰੋੜ) ਇਮਟੇਕ ਆਟੋ ( 14,075 ਕਰੋੜ) ਮਾਨੇਟ ਇਸਪਾਤ ( 12,115) ਇਲੇਕਟ੍ਰੋਸਟੀਲ ਸਟੀਲ ( 10, 274 ਕਰੋੜ) ਇਰਾ ਇੰਫਾ ( 10,065 ਕਰੋੜ) ਜੇਪੀ ਇਫਾਟੇਕ ( 9,635 ਕਰੋੜ) ਈ ਬੀ ਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ( 6,953 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ( 5,165 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਬਕਾਏਦਾਰ ਸਨ।
ਰੇਗਲੂਲੇਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋਨ ਪਰ ਪ੍ਰਵਿਜਨਿੰਗ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਲਵੇਂਸੀ ਪ੍ਰੋਸੇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ  50 ਪ੍ਰਸੇਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵਗੀ। ਜਿਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰੈਜ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਮਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਜਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।