ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੋਂ ਆਈ-ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਫਤ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਆਈ-ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਆਇਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਐਂਫੋਟੋਰਸ਼ਿਨ ਬੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 1.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪਰਿਸ਼ਦ 2022 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਏਮਫੋਟਰਸਿਨ-ਬੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਲੇ ਫੰਗਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਗਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਰਕਮ 1.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਾਟਾ ਨੇ Big Basket ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ-ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਟੱਕਰ

ਸੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਰੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹੈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।