Sahara Group ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਬੱਝੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੈਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ-ਸੇਬੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 1.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਹਾਰਾ-ਸੇਬੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 23,937 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ 1.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸਿਆ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੈਸਾ 

ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਸਹਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸਹਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਹਮਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਸ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ 86,673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 62,643 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਐਂਬੀ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਹਾਰਾ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਛਿੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਰ, ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਨਵੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੇਬੀ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਓ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਹਾਰਾ ਨੇ SEBI ਕੋਲ DRHP ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹਾਰਾ 'ਤੇ ਪੈਂਤੜਾ ਕੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 24 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਰਕਮ 24,029 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸ ਗਏ ਪੈਸੇ 

ਸੇਬੀ ਨੂੰ 53,642 ਬਾਂਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਜਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਲਈ 19,644 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ 81.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੇਬੀ ਨੇ 48,326 ਬਾਂਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਪਾਸਬੁੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 17,526 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 138.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 70.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਅਤੇ 67.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਸਹਾਰਾ-ਸੇਬੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23,937 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

2012 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ 25,781 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 15,569 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ 9,410 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰਾ-ਸੇਬੀ ਫੰਡ 'ਚ ਕੁੱਲ 24,979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ। ਰਿਫੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੰਡ 'ਚ 23,937 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਧੀ ਮੁਸੀਬਤ, IMF ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।