ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ , ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂਦਿੱਲੀ—ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵੇਤਨ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਧਇਕ ਦੇ ਪਾਰਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
-ਮਾਨਸੂਨ ਸਤਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੇਬਰ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਧਾਇਕ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਵੇਤਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨ 1936, ਬੋਨਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨ 1965 ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਪਾਰਿਤੋਸ਼ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, 1976 ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਤਿਆਰ ਮਸੌਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਇਕ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਪੱਧਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
-ਹਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਮੱਖਿਆ
ਨਵਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੁਝ ਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਧਾਰਿਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਿਕ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।