ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 84% ਹੋਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ!
Sunday, May 05, 2019 - 01:13 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 84 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2015-16 'ਚ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 80.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਧ ਕੇ 81.7 ਹੋ ਗਈ। ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੈੱਲ (ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਸੀ.) ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕ ਹੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 2018-19 'ਚ ਵਧ ਕੇ 83.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 2017-18 'ਚ 82.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2015 'ਚ 'ਊਰਜਾ ਸੰਗਮ' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਾਲ 2022 ਯਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤਕ 67 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ 2013-14 'ਚ 77 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। 2030 ਤਕ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ-

2015-16 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ 18.47 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ 2016-17 'ਚ ਵਧ ਕੇ 19.46 ਕਰੋੜ ਤੇ 2017-18 'ਚ 20.62 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 2018-19 'ਚ ਇਹ ਖਪਤ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 21.16 ਕਰੋੜ ਟਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015-16 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 3.69 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ 2016-17 'ਚ ਘੱਟ ਕੇ 3.6 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2017-18 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕੇ 3.57 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਿਹਾ। 2018-19 'ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੇ 3.42 ਕਰੋੜ ਟਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੱਧ ਕੇ 23.3 ਕਰੋੜ ਟਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਮੁਤਾਬਕ, 2018-19 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 111.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ 87.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2015-16 'ਚ 64 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ।
