ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਟਾਈ BIS ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ (QCOs) ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਕੀ, ਮਿਤਸੁਬਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਬੀਆਈਐਸ) ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    Sahara ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ' ਦਾ ਡਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ "ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ" ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੁੱਲ-ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

QCO ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ BIS-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ। ਹਰੇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਵੇ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਫੁਟਵੀਅਰ, ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦ QCO ਕਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 106 ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਸਨ।

ਕੈਰੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਏਸੀ, ਸਪਲਿਟ ਏਸੀ ਅਤੇ ਡਕਟਿਡ ਏਸੀ ਸਮੇਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਬੀਆਈਐਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

"ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਆਰਐਫ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਮੇਟਿਕ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰਾਂ ਲਈ ਬੀਆਈਐਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ।

"ਹੁਣ ਤੱਕ, VRF ਉਤਪਾਦ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹਨ," ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    Indigo ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 6 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ

PLI ਲਾਭ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਬੀਆਈਐਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐਲਆਈ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 217 ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ QCO ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਡਾਇਪਰ, ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਫਲਾਸਕ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ, ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰ, ਭੋਜਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਟੇਨਰ, ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ, ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਵ੍ਹੀਲ ਰਿਮਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇੰਗੋਟਸ ਬਿਲਟਸ ਅਤੇ ਵਾਇਰ ਬਾਰ, ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪਾਵਰ ਕਨਵਰਟਰ ਅਤੇ ਪੌਲੀ ਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ geomembranes ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਬੰਪਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ , ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ TATA ਸਣੇ ਇਹ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ IPO

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8