ਭਾਰਤ WTO ਦੀ ਬੈਠਕ ''ਚ MSP ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ.) ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 12-15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 12-15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ WTO ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : AGA ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ : US ਦੇ Casinos 'ਚ ਜੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ 5.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡਬਲਯੂ.ਐੱਫ.ਪੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਕਿਉਂਕਿ WFP ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ 32.21 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਐਕਸਪੋਰਟ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ।

ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪੇਟੈਂਟ ਛੋਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਛੋਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਨੇ 24 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।