OPEC ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਓਪੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਓਪੇਕ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Coca-Cola ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ , Swiggy-Zomato

ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ 60 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਓਪੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ 1.4 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਹੁਣ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗੀ ਡੀਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਮਿਟ ਸਮੇਤ ਓਪੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਦੱਖਣੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੰਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੌਲੀ

ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਗ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਦੀ 3.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਘਟਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਣ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰੋਥ ਆਊਟਲੁੱਕ ਜਨਵਰੀ ’ਚ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਕਾਰਣ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟੋਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਓਪੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ 1.4 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਹੁਣ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ’ਚ ਜੁਟੀ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, UK ’ਚ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਬਦਬਾ

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗੀ ਡੀਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਮਿਟ ਸਮੇਤ ਓਪੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਦੱਖਣੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੰਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੌਲੀ

ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਗ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਦੀ 3.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਘਟਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਣ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰੋਥ ਆਊਟਲੁੱਕ ਜਨਵਰੀ ’ਚ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਕਾਰਣ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟੋਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Infosys ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 10% ਟੁੱਟੇ-ਲੋਅਰ ਸਰਕਟ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।