2024 ''ਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ''ਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, UNCTAD ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ''ਚ ਖੁਲਾਸਾ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (UNCTAD) ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ! ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਜੇਲ੍ਹ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈਯੂ) ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧਦਾ ਘਾਟਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

UNCTAD ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਕਤ 2025 ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਖੰਡਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Internet ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ : Airtel ਤੋਂ ਬਾਅਦ JIO ਦਾ ਵੀ Starlink ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ

UNCTAD ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨਿਰਯਾਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਬੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਰਿਕਾਰਡ 33 ਡਾਲਰ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ 3.7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ, ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਅਨੰਤ-ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕਿਮ ਕਾਰਦਾਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਸ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। UNCTAD ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਪਾਰ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 4% ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 2% ਵਧਿਆ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। "ਦੱਖਣੀ-ਦੱਖਣੀ" ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 5% ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 4% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰੂਸ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      5ਵੀਂ ਪਾਸ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ

ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ 2024 ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧਿਆ, ਚੀਨ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਵਧਿਆ, ਅਤੇ ਈਯੂ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਪਲੱਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ।

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 

UNCTAD ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2025 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8