ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਚੌਕੰਨਾ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

Monday, Dec 25, 2023 - 07:28 PM (IST)

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਚੌਕੰਨਾ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਚੀਨ ਸਮਰਥਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਆਰਸੀਈਪੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਚੌਕੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ.) 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਸੀਈਪੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ RCEP ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਢਾਕਾ ਆਰਸੀਈਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖੁੰਝ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਦੁਬਈ ਦੇ ਲੁਲੁ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਖਰੀਦ, 1500 ਟਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਟੀਚਾ

ਸਰਕਾਰ RCEP ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। "ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (EFTA) ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ (GSP) ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ 2029 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" 

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਸੀਈਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਫਟੀਏ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਸੀਈਪੀ 10-ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਆਸੀਆਨ) ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੰਜ ਐਫਟੀਏ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ (LDC) ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (CEPA) ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਸੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਨੀ ਜੁੱਤੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


 


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News