ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫੌਰਨ ਟਰੇਡ (ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਟੀ.) ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਰੋਜ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਪੁਰਮ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟ ਮੌਸਮੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ 19.8 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 44 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਯੂ. ਏ. ਈ. ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 35 ਤੋਂ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜੇ ਹੋਏ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅੱਜ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਥੋਕ ਮੁੱਲ 26 ਤੋਂ 37 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਿਹਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2019 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਸਨ।