ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ : ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ
02/22/2019 9:14:21 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਫਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਡੀਜ਼ 'ਚ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਫਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2014 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ (ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਫਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ) ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2015 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ (ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਏ.) ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦੈ ਫੈਸਲਾ
ਉਥੇ ਹੀ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟੈਚੁਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
