ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ LNG ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ’ਚ ਆਵੇਗੀ ਕਮੀ, ਭਾਰਤ ਬਚਾਏਗਾ 2.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੀਥੇਨ ਦੀ ਖਪਤ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਜੀ.) ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ 2029-30 ਦਰਮਿਆਨ 29 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (2.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਐਨਰਜੀ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ (ਆਈ. ਈ. ਈ. ਐੱਫ. ਏ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ (ਜੀ. ਐੱਚ. ਜੀ.) ਨਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਬਾਇਓਗੈਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਲਾਭ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੁਣ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਚੂਨਾ, ‘ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ’ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਅਤੇ ਆਈ. ਈ. ਈ. ਐੱਫ. ਏ. ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪੂਰਵਾ ਜੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੀਥੇਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਐਡਵਾਂਸਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਲੋਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਨਤ ਬਾਇਓਗੈਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੀਥੇਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਗ੍ਰਿਡ ’ਚ ਇਕ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Dream11 ਸਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ GST ਨੋਟਿਸ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਚਿੱਤ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਨਤ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਦਾ ਇਕ ਸਵੱਛ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਇਓਗੈਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਘਾਟ, ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - PNB ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ! ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੇ ਇਨ-ਐਕਟਿਵ

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ
ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਇਓ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਬਰਧਨ (ਗੈਲਵਨਾਈਜਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬਾਇਓ-ਐਗਰੋ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਧਨ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਧੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਹ ਯਤਨ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ, ਸੀ. ਬੀ. ਜੀ. ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸੈੱਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।