ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਵੋਟ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ 350 ਰੁਪਏ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ  ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ , ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਿੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 2024 ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ 350 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂÎ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ 350 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ  ਨਾ ਖੜਕਾ ਸਕੇ।

ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ 

ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਹੈ। ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਅਲੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

एक न्यूज़ आर्टिकल में यह दावा किया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, चुनाव आयोग द्वारा उनके बैंक खातों से ₹350 काट लिए जाएंगे।#PIBFactCheck: यह दावा फर्जी है। @ECISVEEP द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। pic.twitter.com/c6MbGPxROq

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 23, 2020

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਸਚਾਈ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ 8799711259 'ਤੇ  ਸੰਪਰਕ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ @PIBFactCheck Facebook link (/PIBFactCheck ) 'ਤੇ ਅਤੇ pibfactcheck@gmail.com'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-