ICICI ਬੈਂਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਿਵੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਇਹ  ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, AirIndia ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫਲਾਈਟ

ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਵਰਡਸ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ' ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਵਰਡਸ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. ਡਿਕਲਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖ਼ਾਤਾਧਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਸਬੰਧਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰੀਮਿਟੈਂਸ ਯੋਜਨਾ (ਐਲਆਰਐਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ।

ਇਹ  ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਨਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ CNG ਅਤੇ PNG ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ

ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ  ਰੱਖੀ ਹੈ ਸ਼ਰਤ

ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।

2004 ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. 

ਐਲਆਰਐਸ ਨੂੰ 4 ਫਰਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 1999 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਵਸਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਉਂਟ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਾਰਚ) ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮਾਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ  ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ: ਵਿਸਤਾਰਾ ਨੇ ਟੋਕਿਓ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ

ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਸੁਚੇਤ ਕਦਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ‘ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ’ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੈ।

ਇਹ  ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ , SBI ਸਮੇਤ ਇਕੱਠੇ 14 ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।