ਬੈਂਕਾਂ ''ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗਾ ਫਸਿਆ ਕਰਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਹੋਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਲਾਗਬ ਅਸਾਮੀਆਂ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ.) 'ਤੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਪਰਿਪੱਤਰ 'ਚ ਫਸਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਤਰ ਹੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ ਸੁਲਝ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 57,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅੰਤਰ-ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਸਮਝੌਤਾ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਮੰਡਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਈ.ਐੱਲ.ਐਂਡ ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਲ.) ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਧੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ.) 'ਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਤਨਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਅੰਵਤਾ ਦਾ ਝਾਬੁਆ ਪਾਵਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੌ ਤੋਂ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ।