ਮਾਲੀਏ ''ਚ ਕਮੀ ਨੇ ਉਡਾਈ ਨੀਂਦ, ਬਜਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ GST ''ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ!
12/30/2019 3:04:57 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਲਦ ਹੀ 'ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.)' ਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੈਵੇਨਿਊ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਚ ਖਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਘੁੰਮੇਗੀ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਲੈਬ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਫਿਊਮ, ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਤੇ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਵਰਗੇ ਸਮਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ 28 ਫੀਸਦੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਵੇਨਿਊ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੈਵੇਨਿਊ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
