ਮੋਬਾਇਲਾਂ ''ਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ GST, 18 ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਫਿਨਸ਼ਡ ਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਇਨਪੁਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 4,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੜੇ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਦਰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੱਡੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਲਟਾ ਹੈ।

ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ GST 5% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 'ਭਾਰਤੀ ਸੈਲੂਲਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ. ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ (ਫੀਚਰ ਫੋਨ) ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 1,200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕਣ।