GST ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
04/25/2022 6:07:47 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 143 ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸੂਿਬਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।’’ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
