ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੈਸੇ, ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੀਸ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਰੁਪਏ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ 'ਚ 1000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਉਪ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੂਟ—
ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।