ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਘਟੇਗਾ ਬਿੱਲ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੌਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਇਲ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਰਜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਪੇਡ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨਵੀਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਰਜ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਬਿੱਲ 'ਚ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਰਜ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।