ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਰਜਨ ਸੀਮਾ !

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਝੂਜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡੋਜ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਡ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟਰੇਡ ਮਾਰਜਨ  ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਨਰਿਕ  ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਡਰਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਲਟ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਵਸਾਹਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨੀਏ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼  ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਟ੍ਰਾਫਟ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਮੇਕਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਟਾਕਿਸਟ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ , ' ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤੁਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਡ  ਮਾਰਜਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟੀਬਿਊਟਰਸ ਜਾਂ ਰਿਟੇਲਸ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ  ਮਾਰਜਨ ਰਿਫਾਰਮ 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਜੇਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡ੍ਰਾਫਟ 'ਚ ਪਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਕਰਣ ਸਾਲਟ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੋ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰੈਂਡਸ ਨਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਟ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਨਿਤੀ ਅਪਣਾਵੇਗੀ।
ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੇਟੇਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ ਕਾਮਿਬਨੇਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰੈਂਡ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ' ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ-ਇੱਕ ਦਵਾ, ਇਕ ਬਰੈਂਡ ਇਕ ਦਾਮ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਨਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੇਡੀਕਲ ਪ੍ਰਰੈਕਟਿਸ਼ਨਰਸ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਪਰਿਸਕਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਫਾਰਮਰਸੂਟਿਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਡ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਡਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕਵਾਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਨੈਤਿਕ ਵਪਾਰਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ-ਡਿਵੇਲਪਮੇਂਟ ਨੂੰ ਪੋਸਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਨੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।