ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ''ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸਦਾਰੀ ਘਟਾ ਕੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਕਰੇ। ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਐਸੋਚੈਮ ਅਤੇ ਫਿੱਕੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।