ਬੈਂਕਾਂ ''ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ : ਐਸੋਚੈਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ.) 'ਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।  ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।