ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ 900 ਉਡਾਣਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, DGCA ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਕਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। GST ਨੈੱਟਵਰਕ (GSTN), ਜੋ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, NPPA ਨੇ 84 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੈਅ

GST ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਇਨਵੌਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ - Signet InfoPath, Iris Business Services, DefMacro Software (ClearTax) ਅਤੇ Ernst & Young LLP - ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.19 ਲੱਖ ਯੋਗ GST ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (GSTIN) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1.53 ਲੱਖ ਜਾਰੀ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ 86,943 ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੋਲ ਜੀਐਸਟੀਆਈਐਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 48,217 ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

EY ਪਾਰਟਨਰ ਵਿਪਿਨ ਸਪਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਲਈ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਬੇਮੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਆਈਆਰਪੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਈਕੋ-ਫਰੈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨੁਕਸਾਨ- ਰਿਪੋਰਟ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।