ਸਟੀਲ ''ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟੀਲ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਲੋਹੇ 'ਤੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਪਰ ਇਹ ਸਟੀਲ ਦੀ ਖਪਤ ਭਾਵ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੀਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲੀਪ ਓਮਨ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਓਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ FY22 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ ਨਿਰਯਾਤ 13.49 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (MT) ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 18.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ। ਓਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਖ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।