ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਮੁਦਰੀਕਰਨ) ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ Gold-Silver ਦੇ ਭਾਅ, 21,600 ਰੁਪਏ ਟੁੱਟੀ ਚਾਂਦੀ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਰ ਟ੍ਰਸਟਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢਾਂਚਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਸੋਨੇ ਨੂੰ 'ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਗੋਲਡ ਰਿਜ਼ਰਵ' ਐਲਾਨਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੁਸ਼ਟ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਪਿਆਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ

ਕਿਉਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ? 

ਦਰਅਸਲ, ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ 700 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50,000 ਟਨ ਸੋਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  EPFO ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ: ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਢਵਾ ਸਕੋਗੇ PF ਦੇ ਪੈਸੇ, ਜਾਣੋ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ

ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ 

ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ (Import Duty) ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸੋਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਅ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ Bank Strike ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ DAC ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt