ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ‘ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ’ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਲ ਬਹੁਮਤ ’ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਦਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੋਆ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।