ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਵਧ ਰਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Saturday, Jul 25, 2026 - 12:18 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦਰਜ ਕੁਝ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦਰਜ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 4 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਸ ਬਦਲਵੀਂ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ’ਚ 2024 ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਅਕਸਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਨਕਲੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
