FM ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੇਟਾਂ ''ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀਆਂ ਦਰਾਂ

Tuesday, Oct 10, 2023 - 11:29 AM (IST)

FM ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੇਟਾਂ ''ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀਆਂ ਦਰਾਂ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਧਾ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 2019 ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਰੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਰਵੇਖਣ (ਆਈਆਰਐੱਸ) ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਕਾਰ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤੰਬਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਧਾਰ ਦਰ ਵਿੱਚ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।" ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਵਿਗਿਆਪਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਆਧਾਰ ਦਰ 52 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਸਕਿੰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Kailash Yatra: ਹੁਣ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੌਖਾ, ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ

ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੇਸ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐੱਫ.ਐੱਮ. ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੀਸਦੀਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐੱਫਐੱਮ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 106 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 81 ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਰਾਂ 50-100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਅ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65 ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਰਾਂ 2012 ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਰੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰੇਟ ਢਾਂਚਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 603 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰੇਡੀਓ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਆਰਓਆਈ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। AROI ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਉਦੈ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐੱਫਐੱਮ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, 15 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ, ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8 


author

rajwinder kaur

Content Editor

Related News