ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੈ ਝਟਕਾ : ਈ-ਕਾਮਰਸ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਭਾਰਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰਸ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਟੇਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਿਤਾ ਬਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ

ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ 2018 ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਹੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਫਰਮ ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੇਲਰਸ ’ਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਲਰਸ ’ਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਵਿਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਮਿਲੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਲਾਨ
ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਬਾਵੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਣ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ’ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ, ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ

2026 ਤੱਕ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਰਿਟੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 2026 ਤੱਕ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 2019 ’ਚ ਇਹ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਕਾਰਣ ਘਰੇਲੂ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਫਰੇਮ ’ਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: AUS v IND: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿਲ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਗਾਵਸਕਰ ਦਾ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ। ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।