ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 6.3 ਫੀਸਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਟੀਚੇ ਦੇ 96 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ
Friday, Dec 01, 2017 - 07:53 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 96 ਫੀਸਦੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਗਮ। ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ 5 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਵਾਧਾ ਦਰ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਜੀ. ਵੀ. ਏ. 6.1 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਵੀ. ਏ. 6.1 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਵੀ. ਏ. 5.6 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਕਫੇ 'ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜੀ. ਵੀ. ਏ. 6.8 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀ. ਐੱਸ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 6.0 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ, ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2011-12 ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਖਤਮ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜੀ. ਵੀ. ਏ. 7.0 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਕਫੇ 'ਚ ਇਹ ਦਰ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ 96.1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ. ਜੀ. ਏ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਯਾਨੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ ਮਿਆਦ ਵਿਚ 5.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਇਹ 79.3 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ 3.2 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀ. ਜੀ. ਏ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 7.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ 15.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਾ 48.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਟੀਚੇ ਦਾ 50.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 12.92 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਾ 60.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
