ਰੈਸਟਰੋਰੈਂਟਾਂ ''ਚ ਖਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸਸਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ

Wednesday, Oct 18, 2017 - 11:11 AM (IST)

ਰੈਸਟਰੋਰੈਂਟਾਂ ''ਚ ਖਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸਸਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਚੋਣਾਵੀ ਮੌਸਮ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਡਿਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਏ.ਸੀ. ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ  'ਚ ਖਾਣ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੈਸਟਰੋਰੈਂਟ ਹੁਣ 18 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਏਅਰ-ਕਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟਰੋਰੈਂਟ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟਰੋਰੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇਕ ਸਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਪੁਟ 'ਤੇ ਚੁਕਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ, ' ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟਰੋਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।' ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਰੈਸਟਰੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਸਟਰੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟਰੋਰੈਂਟ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰੈਸਟਰੋਰੈਂਟ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਿਸੇਜ਼   'ਤੇ ਟੈਕਸ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਸ  ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ  ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ  ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੈਸਟਰੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਦੋ ਹਫਤੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                                                                                                              


Related News