ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ GDP ਦੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚ ਵਧਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ 23.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬਚਤ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਰੇਗਾ, ਭੋਜਨ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਖ਼ਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ।