ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ
02/01/2021 9:58:15 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-21 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਸ਼ੈਸਨਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੌਰ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਭਾਵ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2021: ਇਹ 20 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੇਸ਼ , ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਬਜਟ: ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਕੋਵਿਡ-19 ਆਫ਼ਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਦਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਪੜਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁਣ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ 7.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵਧੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : ਲੋਕ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਘਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਪੇਂਟ, 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਬੰਪਰ ਵਿਕਰੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਇਕ?ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 2.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਰਫ 19,499 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ?ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿ?ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹÄ ਹੈ, ਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : ਬਜਟ 2021: ਜਾਣੋ ਕਿਹਡ਼ੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
‘ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਬਜਟ ’ਚ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਨਿਰਮਾਣ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : ਚੀਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰੇਗੀ 1000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ’ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਬਜਟ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ?ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪ?ਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।
