ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ MSP, ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦੈ ਐਲਾਨ
Sunday, Feb 04, 2018 - 02:15 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਯਾਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੁਣਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਯਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫਰਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ 'ਚ ਆਧਾਰ ਅਤੇ 38 ਕਰੋੜ ਜਨਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮੀਕਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਭਾਵਾਂਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਯਾਨੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਓਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ।ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੰਤਰ ਓਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿੱਥੇ।ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹਾੜੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਇੰਨਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਓਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
