ਡੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 21,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ
12/07/2017 1:29:53 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 62,300 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 88,000 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਡਾਟੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 1.6 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼, ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2016 'ਚ ਖਤਮ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਜੂਦ 'ਚ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।''
