ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ NCLT ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਲਈ ਜਾਲਾਨ-ਕਾਲਰਾਕ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ.) ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕਾਲਰਾਕ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਜਾਲਾਨ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ’ਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਓ. ਸੀ.) ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.) ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਿਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ.) ਨੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਆਫਿਸਰਸ ਐਂਡ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ’ਚ ਮੁਖੀ ਕਿਰਨ ਪਾਵਸਕਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਕਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਜੂਨ, 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ, ਦੇਣ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।