ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਾਲਸੀ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ — ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਪਲੇਸ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਇੰਡੀਆ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਉਬਰ ਤੇ ਓਲਾ ਵੈਬ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ' ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਖਾਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ. ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈੱਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਇਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦੇ 2020 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਟਰੇਡ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ 125 ਤੋਂ 150 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ  ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।