Zomato ਅਤੇ Swiggy ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ Domino Pizza? ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾਖੁਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - Domino's Pizza India ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਸ Zomato ਅਤੇ Swiggy ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Zomato ਅਤੇ Swiggy ਤੋਂ Domino's Pizza ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। Domino's Pizza India ਦੋਵਾਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਸ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿੱਗੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡੋਮਿਨੋਜ਼ ਪੀਜ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਐਪਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਸਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਸਤੀ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾ, ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ

Zomato ਅਤੇ Swiggy 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਜੁਬੀਲੈਂਟ ਫੂਡਵਰਕਸ JUBI.NS ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੋਮਿਨੋਜ਼ ਅਤੇ ਡੰਕਿਨ ਡੋਨਟਸ ਦੀ ਚੇਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੁਬੀਲੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਊਟਲੇਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,567 ਡੋਮਿਨੋਜ਼ ਅਤੇ 28 ਡੰਕਿਨ ਆਊਟਲੈਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿੱਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ 'ਗੁਪਤ' ਰੱਖੀ ਸੀ 253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ED ਨੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਤ

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ 27% ਆਨਲਾਈਨ 

ਡੋਮਿਨੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 27% ਆਰਡਰ ਆਨਲਾਈਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਬਿਲੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਆਰਡਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।"

ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NRAI) ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, Zomato ਅਤੇ Swiggy 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਰਗੇ CCI ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਲੈਟ, ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਫੰਡ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।