ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਕਸਟਮਸ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ, ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਿਸ ਤਰਜੀਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕੋਡ (ਐੱਸ. ਕਿਊ. ਸੀ.) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਾਮਦ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕੁਲਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ) ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।