ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ 'ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ' ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ (ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ) ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 'ਵਾਹਨ' (VAHAN) ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੀਡਰ ਕੈਮਰਿਆਂ (ANPR) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਸਕੈਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਨੋਜ਼ਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਪ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧਾਰਾ 196 ਦੇ ਤਹਿਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਨ-ਦ-ਸਪੌਟ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੇ ਐਸ. ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ (DGP) ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ,।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਧ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਣ-ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 146 ਅਧੀਨ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੀਮਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਮੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ 'ਐਮ-ਪਰਿਵਹਨ' (m-Parivahan) ਜਾਂ 'ਡਿਜੀਲੌਕਰ' ਵਰਗੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ।