ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ

ਬੇਂਗਲੁਰੂ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿੰਨਾ ਤੇਲ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ’ਚ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ’ਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਊੁਰਜਾ ਖੇਪ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਟੈਕਸਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਵਧ ਕੇ 12.7 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ’ਚ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟਰ ਹੈ। ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ’ਚ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਐਨਰਜੀ ਵੀਕ (ਆਈ. ਈ. ਡਬਲਯੂ.)-2023 ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Hindenburg ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬਾ LIC ਦਾ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਮਿਟ ਨਾਲ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਮਿਟ ’ਤੇ ਸੱਤ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਮਿਟ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਉਸ ’ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੂਨ ’ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲਿਹਾਜਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੂਸ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ, RBI ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।